आवास चौपाल के माध्यम से चला व्यापक जागरूकता अभियान, 15 हजार से अधिक ग्रामीण हुए शामिल

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आवास चौपाल के माध्यम से चला व्यापक जागरूकता अभियान, 15 हजार से अधिक ग्रामीण हुए शामिल

दो सप्ताह में 634 आवास पूर्ण, 1800 से अधिक आवासों का निर्माण प्रारंभ

अतुल गुप्ता/ब्यूरो चीफ, मुंगेली

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले में लंबित एवं अप्रारंभ आवासों के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर आवास चौपाल अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पांडेय के मार्गदर्शन में यह अभियान जिले के सभी विकासखंडों में प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु 12 जनवरी से 09 फरवरी तक प्रतिदिन ग्राम पंचायत स्तर पर आवास चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने और अप्रारंभ आवासों के निर्माण को प्रारंभ कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अभियान के सकारात्मक एवं उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। केवल दो सप्ताह की अवधि में जिले में 634 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया गया है, वहीं 1800 से अधिक आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। इससे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।


अभियान के तहत उन विकासखंडों पर विशेष फोकस किया गया है, जहां सर्वाधिक अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवास हैं। इनमें जनपद पंचायत लोरमी की 58, मुंगेली की 53 तथा पथरिया की 51 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में जिला एवं जनपद स्तर से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो प्रतिदिन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं।
आवास चौपाल के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आवास निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया जैसे प्लिंथ स्तर, डोर-लिंटल स्तर, छत स्तर एवं आवास पूर्ण होने पर मिलने वाली किस्तों की जानकारी सरल भाषा में समझाई जा रही है। हितग्राहियों द्वारा निर्माण से संबंधित बताई गई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है।
जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर सभी लंबित आवास पूर्ण कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में अब तक 15 हजार 256 से अधिक ग्रामीण शामिल हो चुके हैं, जिनमें आवास हितग्राही, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन के इस सुनियोजित प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को बल मिला है तथा ग्रामीणों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे जिले के अधिक से अधिक पात्र परिवारों को समय पर पक्के आवास का लाभ मिलने की उम्मीद है।

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